CLU for residential and industrial colonies
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਏਸੀਏ/ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
CLU for residential and industrial colonies ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਸੀਏ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਧੀਨ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਅਧੀਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਏਸੀਏ/ਏਡੀਸੀ (ਯੂਡੀ) (ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
CLU for residential and industrial colonies ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀਆਰਏ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 38(1) ਅਤੇ 39 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਸੀਏਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
CLU for residential and industrial colonies ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਸੀਏ/ਏਡੀਸੀ (ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ 12/01/2017-5ਐਚਜੀ/ 2/1806 ਮਿਤੀ 18.10.2018 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਜ਼/ਏਸੀਏਜ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਸੀ (ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pollution in Delhi ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ
SHARE
