Karnataka Hijab Controversy Updates
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
Karnataka Hijab Controversy Updates ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ Karnataka Hijab Controversy Updates
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਜਾਬ, ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ Karnataka Hijab Controversy Updates
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ Karnataka Hijab Controversy Updates
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Karnataka Hijab Case ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
