Karnataka High Court on Hijab Controversy
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਬੰਗਲੌਰ।
Karnataka High Court on Hijab Controversy ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ.ਖਾਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ Karnataka High Court on Hijab Controversy
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ (15 ਮਾਰਚ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read Also: ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਦਾ ਕਤਲ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
