CM decision regarding pension
- CM ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
- ਕੋਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
- ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
- ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਰੋਹਿਤ ਰੋਹੀਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
CM decision regarding pension ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ CM decision regarding pension
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਝ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। CM decision regarding pension