Compensation to farmers first
- ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮਾਨਸਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Compensation to farmers first ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ 56,372 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ Compensation to farmers first
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਲ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ Compensation to farmers first
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 54,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7200 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Compensation to farmers first
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
