object to demand of Rs 1 lakh crore
- ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ?
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
object to demand of Rs 1 lakh crore ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ object to demand of Rs 1 lakh crore
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ object to demand of Rs 1 lakh crore
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। object to demand of Rs 1 lakh crore
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
