- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
- ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
- CM ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ
- ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ
- ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
- CM ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ
- ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ
- ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Resolution against Central Service Rules pass unanimously ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ Resolution against Central Service Rules pass unanimously
ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 18 ਮਈ 1967, 19 ਜਨਵਰੀ 1970, 7 ਸਤੰਬਰ 1978, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1985, 6 ਮਾਰਚ 1986, 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ | ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਜੇ ਸੀ.ਐਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ 26 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਬਾਦਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ 1991 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਠੋਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ। Resolution against Central Service Rules pass unanimously
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Resolution against Central Service Rules pass unanimously
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਵਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
Also Read : ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
SHARE
