Haryana CM statement on Chandigarh issue
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
Haryana CM statement on Chandigarh issue ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸਾਲ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਗੋਂਵਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ 31% ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ Haryana CM statement on Chandigarh issue
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2003 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ Haryana CM statement on Chandigarh issue
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਹੈ।
Also Read : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਸੀਐਮ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
SHARE
