ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ?

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰੇ?

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਨ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ  ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 232 ਮੰਡੀਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube

SHARE