ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 2.30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰੇ?
ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ?
ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
