ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ 42 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ‘ਤੇ 14 ਅਰਬ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਏਜਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਐਫਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਆਈਏ (ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
