- ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ
- ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 8000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2600 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
