- ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
