- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
- ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਤੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜੰਗ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਰੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
