ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ : ਮਾਨ

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-2022 ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ/ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ/ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube