- ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Punjab Vidhansabha session) : 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਨੇਵਾ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 834 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਨੇਵਾ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 152 ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬ, 164 ਕੰਪਿਊਟਰ, 24 ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 119 ਟੈਬਲੌਇਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
