ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀਆਂ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Punjab’s new excise policy): ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
