- ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (1000 Crore Irrigation Scam in Punjab) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਿੰਨੋ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਫਾਈਲ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 155 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ : ਆਈਜੀਪੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
