- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
- ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PUNJAB NEWS: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 94.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ 125-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 72,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ: ਡਾ. ਨਿੱਝਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
