ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ
ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ FCI ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪਲਾਇਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਕਸਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
