- ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਏ.), 2006 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PUNJAB NEWS (State level advisory meeting on the issue of child marriage): ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਐਫ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਰੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ 1098 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.), ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਜੇਪੀਯੂਜ਼) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ( ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼), ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਸੀਆਈਜ਼) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਏ.), 2006 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਜੋਤੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰੋਪੜ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
