Supreme Court Gave a big Decision On PPE Kit
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
Supreme Court Gave a big Decision On PPE Kit ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਐੱਮਟੀਟੀ) ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (Supreme Court Gave a big Decision On PPE Kit)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ (Supreme Court Gave a big Decision On PPE Kit )
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ MTT ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP Parliamentary Committee Meeting ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹੇ : ਮੋਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PDP President Mehbooba Mufti ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ
Connect With Us:- Twitter Facebook
SHARE
