LISTS SEVERAL PRO-PEOPLE AND DEVELOPMENT ORIENTED POLICIES- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬਧੋਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 06 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 79 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 83 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ- ਸ੍ਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26,797 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 99.24 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 18 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 13769 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। (LISTS SEVERAL PRO-PEOPLE AND DEVELOPMENT ORIENTED POLICIES)
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਆਈ.ਈ.ਏ.ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13% ਵੱਧ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਹੇਠ 1,69,008 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਐਗਰੋ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
SHARE
)
