Liquor Scam Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 100 ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾਇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਇਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Also Read : CM Maan in Moga : ਮੋਗਾ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ
Also Read : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Also Read : ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
