Punjab Vigilance Deadline : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ.ਓ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Also Read : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Also Read : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ
Also Read : ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
