Illegal Mining in Punjab
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
Illegal Mining in Punjab ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ `ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕੀਮਤ (Illegal Mining in Punjab)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ (Illegal Mining in Punjab)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
SHARE
