Navjot Sidhu Security Update : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Also Read : Ludhiana Triple Murder News : ਰਿਟਾਇਰਡ ASI, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਬੰਗਲਾ ਗੈਂਗ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
Also Read : ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 77 IPS-PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
