National Lok Adalats across Punjab
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ:
National Lok Adalats across Punjab ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ (National Lok Adalats across Punjab)
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੂਅਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪੋ੍ਰਸੀਜ਼ਰ (ਐਸਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 360 ਬੈਂਚ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਵਿੱਚ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,38,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਦੀ ਕੇਸ ਆਏ (National Lok Adalats across Punjab)
ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਨਟਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF Cases ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
Connect With Us:- TwitterFacebook
SHARE
