India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), Strictness On Stubble Burning, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰੀਬਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ’ਚ ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੜ੍ਹਕ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 19 ਸਹੀ ਪਾਏੇ ਗਏੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 47500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਵੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ, ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 0172-2219505 ਅਤੇ 2219506 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
