India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), Commercial Courts Act, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 12A ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ VII ਨਿਯਮ 11 ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਲਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Maat Pitaa Gaudham : ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੋਧਾਮ ਮਹਾਂਤੀਰਥ ਵਿੱਚ 20 ਨੂੰ ਗੋਪਾਅਸ਼ਟਮੀ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
SHARE
