Agriculture Laws Repealed
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਬਾਲਾ:
Agriculture Laws Repealed ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
Agriculture Laws Repealed 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
* 14 ਸਤੰਬਰ 2020 – ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* 17 ਸਤੰਬਰ 2020 – ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 – ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ
* 3 ਨਵੰਬਰ 2020 – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
* 13 ਨਵੰਬਰ 2020- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
* 25 ਨਵੰਬਰ 2020 – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
* 3 ਦਸੰਬਰ 2020- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ
* 8 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
* 7 ਜਨਵਰੀ 2021- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
* ਜਨਵਰੀ 2021 – ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
* 26 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮਾਰਚ
* 6 ਫਰਵਰੀ 2021- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ
* 20 ਮਾਰਚ, 2021- ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
* ਜੁਲਾਈ 2021- ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
* 19 ਨਵੰਬਰ 2021- ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
Agriculture Laws Repealed ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
Connect With Us: Facebook, Twitter
SHARE
