India News, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, Delhi VS Centre, ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੂਚੀ 2 ਵਿੱਚ ਹਨ … ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ … ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239ਏਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਟੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ LG ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ (ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ LG ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ
ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ – ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII, ਸੂਚੀ II, ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ‘ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
