ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈਨ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਅਕਿੰਚਨ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 54 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 16.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।
ਜੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ
ਜੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇੰਡੋ ਅਤੇ ਅਕਿੰਚਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ
ਜੈਨ ਕੋਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਮੋਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube