Farmers Movement Breaking news
ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
Farmers Movement Breaking news ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (Farmers Movement Breaking news)
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 116 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Movement Breaking news)
1- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
3- ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
4- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rakesh Tikait Statement on Farmer Movement ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
Connect With Us:- Twitter Facebook
SHARE
