Farmers Movement Come to End
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
Farmers Movement Come to End ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਟ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (Farmers Movement Come to End )
ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ (Farmers Movement Come to End )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ (Farmers Movement Come to End )
1- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
3- ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
4- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmers Movement Breaking news ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ, ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ
Connect With Us:- Twitter Facebook
SHARE
