Haryana govt shocked by High Court
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
Haryana govt shocked by High Court ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ (Haryana govt shocked by High Court)
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ Haryana govt shocked by High Court
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ Haryana govt shocked by High Court
ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Forecast North India ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
