Haryana Private Sector Reservation case
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
Haryana Private Sector Reservation case ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ (Haryana Private Sector Reservation case)
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ (Haryana Private Sector Reservation case)
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Building collapsed in Maharashtra 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
