Major action on French defense company Dassault
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
Major action on French defense company Dassault ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 7.8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਆਫਸੈੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ? (Major action on French defense company Dassault)
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਮਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਪੈਕੇਜ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਫਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ MBDA ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 50% (ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ (Major action on French defense company Dassault)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਚਾਰਜ – MBDA ਦੁਆਰਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ Dassault ਦੁਆਰਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – ਸਿਰਫ 7 ਵੀਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਾਵ 2023। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 5% ਕਮੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MBDA ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MBDA ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Panama Papers Leak Case ਈਡੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
