Relief to the Haryana government
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
Relief to the Haryana government ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ Relief to the Haryana government
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 75% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ Relief to the Haryana government
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, LLP ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tragic Accident in Kushinagar 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
