Supreme Court’s big decision
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
Supreme Court’s big decision ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (Supreme Court’s big decision)
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ (Supreme Court’s big decision)
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮੋਹਨ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡਮੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vaccine companies making huge profits ਹਰ ਸੈਕੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੇ