Agricultural Economy and Welfare Scheme ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 1,23,960.75 ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.78 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 1,26,960.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
2009 ਤੋਂ 2014 (ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Agricultural Economy and Welfare Scheme
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.94 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 36 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,07,059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Agricultural Economy and Welfare Scheme
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11,632 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.73 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 25% ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੀਜ ਸੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Agricultural Economy and Welfare Scheme
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) 2021-22 ਦੌਰਾਨ 05.10.2021 ਤੱਕ 563.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2,87,552 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 29,907 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,46,509 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,41,043 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 433.32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020-21 ਵਿੱਚ 389.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 49.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 85,581.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Agricultural Economy and Welfare Scheme
Also Read : Congress after 2022 Election ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ
Also Read : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
SHARE
