ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Big relief for Punjab Government) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 689.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 86201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧ ਕੇ 57,467.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 57,467.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ : ਚੀਮਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
