India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), BKU Ekta Dakounda, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 380 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਵਰ 16 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਸਮੇਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Ludhiana Murder Case : 2017 ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
SHARE
