Demand letters will be submitted to DC on May 9
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ
- ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 1337 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (Deputy Commissioner) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ (Prof. Prem Singh Chandumajra) ਅਤੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Dr. Daljit Singh Cheema) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 1337 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Petrol and diesel) ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Demand letters will be submitted to DC on May 9
Also Read : ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
SHARE
