District Legal Services Authority : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

0
159
District Legal Services Authority
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), District Legal Services Authority, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਇੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੁਪਿੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਕਹਾਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 297 ਕੇਸ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 405 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 297 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 09.03.2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜੀ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Final Publication Of Electoral Rolls : ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ

 

SHARE