India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), Freed From Illegal Possessions, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਸੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 53 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 64 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 64 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ/ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Strike Postponed : ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
SHARE
