ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Gun Culture in Punjab): ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
