High Court : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read Also: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
