- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Industry in Punjab) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਅਤੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ/ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ppcb.punjab.gov.in ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 28000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 11.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
