- 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- 1.8.22 ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ
- ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ 8 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
- ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ
- ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ/ਫੋਟੋ ਸਮਾਨ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ; ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PUNJAB NEWS: 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼/ਈਆਰਓਜ਼/ਏਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ, 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਸ ਰੂਲਸ, 1960 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ/ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ ਭਾਵ 01 ਜਨਵਰੀ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ) ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 01.01.2023 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ, 2016 ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ (ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ (18-19 ਸਾਲ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੂਰਵ-ਸੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ/ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ; ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ/ਫੋਟੋ ਸਮਾਨ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ; ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 01.10.2022 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਵ-ਸੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਐਸਈਜ਼/ਪੀਐਸਈਜ਼ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈਪੀਆਈਸੀਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ/ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨਾ:
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 01.8.22 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ:
ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਾਂ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਚੈਕਿੰਗ:
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਈਓਜ਼, ਰੋਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਆਰਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ:
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਇੱਕ ਵਾਰ/ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਫ਼ਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ.ਆਰ.ਓ./ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕਰਾਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NGT ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮਾਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
